×

PRADIP YADAV

Member of parliament

ABOUT ME LEADERSHIP VISION & MISSION MEDIA Development CONTRIBUTE Blog

Home वाइडबडीमा ठूलो माछालाई जोगाउने काम भएको छ

वाइडबडीमा ठूलो माछालाई जोगाउने काम भएको छ

वाइडबडीमा ठूलो माछालाई जोगाउने काम भएको छ

वाइडबडी प्रकरणमा ठूला नेतालाई जोगाउने काम भइरहेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिमा उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

त्यसपछि सार्वजनिक लेखा समितिले त्यसमा व्यापक छलफल गरी एउटा निर्णय गर्यो । त्यो निर्णय के थियो भने पूर्व पर्यटन मन्त्रीहरु जीवन बहादुर शाही, जितेन्द्र देव र बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हकमा कानुन कारवाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा सिफारिश गर्ने । उहाँहरुको नैतिक जिम्मेवारी भएको हुनाले उहाँहरुलाई कानुनी कारवाही गर्ने निर्णय भयो । सभापतिले पनि कारवाही अगाडि बढी सकेको छ ।


त्यसमा हामीले पनि छलफल गर्नुपर्छ भन्नुभयो तर एकहप्ता भन्दा बढी समय वित्दा पनि छलफललाई अगाडि बढाउनु भएन । अनि त्यसपछि मैले अवाज उठाउन थालेको हुँ । मैले संसदमा पनि यस विषयमा बोलेको हुँ । हामीले पनि प्रतिवेदन माग्दा उहाँले दिन अनाकानी गर्नुभयो ।

मैले कसो कसो गरी त्यो प्रतिवेदन हात पारेपछि त्यसलाई हेर्दा त त्यसमा धेरै कुरा काटछाँट गरिएको पाए । हामीले बुझाएको प्रतिवेदन हुबहु थिएन । त्यसैबाट मैले थाह पाए कि यसमा कुनै ठूलो खेल रहेको छ । उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि मुलसमितिमा पनि छलफल भयो । छलफलमा भएका निर्णयहरु त्यो प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपथ्र्यो । तर त्यसमा समावेश भएको मैले पाइनन् ।


 मन्त्री भएको कारणले नैतिक जिम्मेवारी लिने र कानुनी कारवाही गर्ने कुरा मुल समितिमा पत्रकार तथा सबै साथीहरुको रोहबरमा पास भयो । तर त्यो पन्ना नै गायब भयो । समितिले अख्तियारमा पठाएको प्रतिवेदन र सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमध्ये कुनैमा त्यो पाना थिएन । कानुनी कारवाही शब्द नै हटाइएको थियो । याने कि ठूला माछालाई बचाइएको छ र साना माछालाई पारिएको छ ।

प्रतिवेदनमा तीनैजना मन्त्रीको नाम त थियो तर त्यहाँबाट कानुनी कारवाही गर्ने शब्द नै हटाइएको थियो । नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने कुराले मात्र हुँदैन । लेखा समितिमा कानुनी कारवाही गर्ने कुरा पास भएको छ भने त्यसलाई हटाउन मिल्छ ? मिल्दैन नि । संसदीय मर्यादाको खिलाप हो त्यो । भोलीको दिनमा जनताले संसदप्रति विश्वास गर्दैन ।

 त्यसमा माननीय जितेन्द्रनारायण देवले अब्जेक्सन जनाउनु भएको छ । उपसमितिले २०७५ पुस १३ गते नागरिक उड्यन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर यो वाइडबडी प्रकरण शुरु हुँदाखेरी मन्त्रीहरु को को थिए, सचिव को को थिए, महाप्रबन्धक को को थिए सबैको लिस्ट मा गरेको थियो ।


 जब मन्त्रालयले नै जितेन्द्रनारायण देवको नाम पठायो कि यो मितिदेखि त्यो मितिसम्म मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि हामीले आफ्नो प्रतिवेदनमा उहाँको नाम लेखेको थिए । मन्त्रालयले दिएको जानकारीको आधारमा हामीले जितेन्द्र देवको नाम राखेका थियौं ।

उहाँ मन्त्री हुँदा आठ अर्व रुपियाँ गएको थियो । त्यो पैसा कहाँ किन गइरहेको छ त्यो उहाँले हेर्नुपथ्र्यो किन हेर्नुभएन, त्यसमा आशंका उब्जिएको छ । जहँँसम्म पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कुरा छ । उहाँको बारेमा मन्त्रालयले पठाएको चिठीमा कुनै कुरा उल्लेख थिएन ।

कसैको नाम सुनेको भरमा लेख्न मिल्दैन थियो । उहाँको बारेमा बोल्न कागजी प्रमाण चाहिएको छ । मन्त्रालयले दिएको कागजात भन्दा बाहिर पनि हामी छानविन र खोजविन गरेका हौं । जे जे कागज खोज्यौं त्यो पाए हामीले । कागजको आधारमा हामी रिर्पोर्ट बनायौं । त्यसमा पूर्व प्रधानमन्त्रीको बारेमा कही केही उल्लेख थिएन ।

हामीले प्राप्त गरेको कागज अर्थ मन्त्रालय, सञ्चय कोष, नेपाल राष्ट्र बैको गभर्नरलाई पठाएका छौं, नागरिक लगानी कोषमा पठाएका छौ । मन्त्रालयका सचिवलाई पठाएका छौ, एयरलाइन्सका महाप्रबन्धकलाई पठाएका छौं । हामीले कसैलाई काखा पाखा गरेका छैनौ । यदि मन्त्रालयले गलत चिठी पठाएको छ भने त्यहाँका कर्मचारीलाई हथकडी लगाउनु पर्यो नि । हामी कागजको आधारमा हिड्ने हो, कानले सुनेको आधारमा हिड्ने होइन ।

तीनजनाको मन्त्रीको नाम
वाइडबडीमा तीनैजना मन्त्री जिम्मेवारी रहेको कुरा हामीले उल्लेख गरेर पठाएका थियौं । जीवन शाहीको पालामा एग्रीमेन्ट भएको छ र त्यहीबेला बैना रकम दिएको छ । जितेन्द्रनारायण देवको पालामा ८ अर्ब रुपियाँ दिएको छ भने रवीन्द्र अधिकारीले १६ अर्व रुपियाँ दिनुभएको छ । यस आधारमा उहाँ तीनैजना दोषी देखिएकाले तीनैजनालाई कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ भनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका थियौं । तर, त्यस विषयमा निर्णय भएका पाना गायब गरि प्रतिवेदन पठाएको छ ।

 निर्णय भएको छ एउटा, पठाउँछ अर्को त्यो संसदीय मार्यादाको खिलाफ हो कि होइन ? संसदले नै यस्तो डुब्लीकेट काम गर्छ भने जनताले हामीलाई के भन्छ ?  जनताले संसदको निर्णयप्रति कहिल्यै विश्वास गर्दैन । जबसम्म नेता मिल्दैन तबसम्म भ्रष्टाचार हुँदैन । त्यसकारण त्यसमा कर्मचारी मात्र दोषी छैन, त्यसमा नेता पनि दोषी छन् । एउटा कर्मचारीले अर्बौको भ्रष्टाचार गर्दैन त्यसको पछाडी कुनै ठूलो तागत छ । त्यो तागत के हो, नेता नै हो ।

खरिद प्रकृया
नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रकृया नै गलत छ । सर्वजनिक खरिद प्रकृया ऐन त्यसको प्रकृयामा नै गएको छैन । नयाँ जहाज खरिद गर्नुछ भने सावर्जनिक खरिद ऐनको २३६ (१) अनुसार खरिद गर्नुपर्छ । पुरानो जहाज खरिद गर्नुछ भने सार्वजनिक खरिद ऐन २३६ (२) अनुसार जानुपर्छ ।


सचिव एउटा कानुनको पालक हुनुहुन्छ उहाँ कानुन अनुसार काम गर्नुपथ्र्यो तर ऐन कानुन नै नमान्ने सचिव र कर्मचारी दोषी होइन ? त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्दैन ? जो जो त्यो प्रकृयामा मुछिएका छन् त्यसमा हामी सबैको नाम लेखेका छौ । मन्त्रालयमा मन्त्री छन्, त्यहाँ भ्रष्टाचार भइरहेको छ भने मन्त्री के हेरेर बस्नु भएको छ । त्यसमा मन्त्री पनि दोषी हुनुहुन्छ भनेर नै हामीले मन्त्रीका नाम उल्लेख गरेका हौं ।


यसमा तीनैजना बराबरका दोषी हुनुहुन्छ । एकजना मन्त्रीले प्रकृया शुरु गरिसकेपछि त्यसैलाई दुईजना मन्त्रीले फ्लो गर्नुभयो, त्यसैले तीनैजना मन्त्री बराबरका दोषी हुनुहुन्छ । सुडान घटना जस्तै हो यो पनि । सुडान कण्डामा एउटा आइजीले गल्ती गर्नुभयो । उहाँ रिटायर्ड भएपछि अर्को आइजी आउनुभयो । उहाँले पनि अघिल्लो आइजीले गर्नुभएको कामको फ्लो गर्नुभयो । उहाँ पनि रिटायर्ड हुनुभयो तेस्रो आइजी आउनुभयो, उहाँले पनि त्यसअघिका आइजीले गर्नुभएको कामको फ्लो गर्नुभयो ।


त्यसमा तीनटै आइजी पर्नुभयो कि पर्नुभएन ? रमेश चन्द्र फरार नै हुनुहुन्छ, दुईजना जेलको सजाय भोगेर निस्किनुभयो । कुनै गल्ती एकजना मन्त्रीले गर्नुभएको छ, एकजना सचिवले गर्नुभएको छ, त्यसैलाई अर्को सचिव वा मन्त्रीले फ्लो गर्नुभयो भने दोषीको भागीदार उहाँ पनि बन्नुपर्छ । सबभन्दा मुख्य दोषी कसंकार हुनुहुन्छ । मन्त्री त साक्षी मात्र बन्नुभएको छ । त्यसलाई तागत र हौसला दिने काम मन्त्रीहरुले गर्नुभएको छ । तर भ्रष्टाचारका महानायक कंसकार हुनुहुन्छ ।


रवीन्द्र अधिकारीजीले सञ्चारमाध्यममा भन्नुभएको छ कि अन्तिम किस्ता नपठाउँदा नौ अर्ब रुपियाँ पनि डुब्थ्यो पैसा नडुबोस् भनेर नै अन्तिम किस्ता दिएको हुँ अनि त्यसमा म कसरी दोषी हुँ भन्नुभएको छ । यसमा पनि मन्त्रीजी झुठो बोलिरहनु भएको छ । उहाँ त बच्चा होइन नि । उहाँले तीन करोड नेपाली जनतालाई विश्वासमा लिनुपर्छ । उहाँलाई हामीले उपसमितिमा बोलाएर पैसा किन पठाउनु भयो भनि सोध्दा उहाँले भन्नुभयो कि महालेखापरिक्षकलाई सोधेर पैसा पठाएको छु ।’


बेरुजु देखाई सकेको छ भने तपाई पैसा किन पठाउनुभयो भनि सोध्दा उहाँले महालेखापरिक्षकलाई सोधेर पठाएको छु भनि जवाफ दिनुभयो । त्यसपछि हामीले महालेखापरिक्षक टंकमणि शर्मालाई बोलाएर साध्यौं । सोध्दाखेरी उहाँले भन्नुभयो, मन्त्रीजीले झुठो बोल्दै हुनुहुन्छ ।’ फेरि पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रीज्युले भन्नुभयो कि अदालतको निर्णय अनुसार पैसा पठाएको हुँ ।’ २०७४ पुस २७ गते अदालतको निर्णय आएको छ । नागरिक उड्यन प्राधिकारणले एयरबसका लागि टेण्डर आह्वान गर्दा त्यसमा ११ जनाले ग्लोबल टेण्डर हालेका थिए ।


११ जनामध्ये तीनजनाको ज्वाइन्ट भेन्चरमा टेन्डर पर्यो । केजीटी कम्पनीलाई टेण्डर परेन । र, उसले अदालतमा रिट दायर गर्यो कि गलत प्रकृयाबाट टेण्डर गर्यो यसमा देशको पैसा डुब्छ । तर, अदालतले भन्यो, तपाई टेण्डरमा पनि भाग लिने, तपाई बोलपत्रमा पनि बस्ने, टेण्डर खुल्ला गर्नेबेला त्यसमा पनि बस्ने, र आफू नपरेपछि अदालतमा मुद्दा हाल्ने ? तपाईमा फोल्ड छ त्यही कारणले तपाईको रीट खारेज गर्छौ ।’

यो कुरा अदालतले त्यो बेला भनेको थियो जुनबेला देशबाट एक रुपियाँ पनि बाहिर गएको थिएन । अनि मन्त्रीले कसरी भन्नुभयो कि अदालतसँग सोधेर मैले पैसा दिएको हुँ । एकजना देशका मन्त्रीले झुठो बेल्न मिल्छ ? झुठमाथि झुठ उहाँले बोलिरहनु भएको छ । अलिकति नैतिक जिम्मेवारी छ भने तुरुन्त राजिनामा दिनुपर्छ उहाँले ।

यदि मन्त्रीले आर्थिक चलखेल गर्नुभएको छैन, कुनै शुभलाभ लिनुभएको छैन भने उहाँले यति झुठो बोल्ने आवश्यकता नै छैन । कहिले अदालतको नाम लिने, कहिले टंकमणिको नाम लिने, भोली गएर प्रधनमन्त्रीको नाम लिन पनि बेर लगाउनु हुन्न उहाँले ।

म समितिको बैठकमा लिखित फरकमत राख्छु । म सभापतिलाई प्रश्न गर्छु र उहाँले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ । म त यो कुरा संसदमा बोलेको छु कि सभामुखज्यु म सांसद हुँ, लेखा समिति र त्यसको उपसमितिको सदस्य पनि हुँ तर लेखा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अहिलेसम्म मेरो हातमा आएको छैन । लेखा समितिका सचिव र सभापतिले पनि मलाई प्रतिवेदन दिन आनाकानी गरिरहनु भएको थियो अनि म लेखा समितिमा गएर जवर्जस्ती लिए । त्यसमा हेर्छु त मन्त्रीहरुको नामै थिएन । प्रधानमन्त्रीले देशलाई समृद्ध बनाउँछु भनि सपना देख्नुभएको छ ।

सुशासन कायम गर्ने भन्नुभएको छ । भ्रष्टाचार शुन्यमा झार्छु भन्नुभएको छ तर एकजना जिम्मेवारी सभापतिले निर्णय भएका पाना नै गायब गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई के भन्ने । ‘विभागीय मन्त्रीको रुपमा बहाल रहेका अवस्थामा यथेष्ट सतर्कता नअपनाएको देखिदा नीजहरुले नैतिक जिम्मेवारी लिन र सो सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्ने’ भनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ तर कानुनी कारवाहीको शब्द खोइ त जुन कुरा निर्णय भएको थियो ।

अरु दल किन बोल्दैन ?
दुईटा पार्टीका नेताहरु त्यस प्रकरणमा परिरहनु भएको छ । बचाउने खेल भइरहेको छ । ठूलो षड्यन्त्र भइरहेको छ । जनताको खुन पसिनाबाट खरिद भएको जहाजमा भ्रष्टाचार भएको छ । तर संसदमा म्याच फिक्स भइसकेको छ । टी ट्वाइन्टीको म्याच फिक्स छ ।

 ठूलोलाई बचाउने र सानोलाई जाकने काम भएको छ । जबसम्म महाजाल बन्दैन तबसम्म ठूलो माछा पर्दैन । म सत्य तथ्यको आधारमा बोलिरहेको छु । निर्णय एउटा हुन्छ, सार्वजनिक अर्को हुन्छ अनि कसरी जनताले हामीमाथि विश्वास गर्छ । यो केसमा सत्तापक्ष र विपक्षि दुवै मिलिसकेका छन् । यदि नमिलेको भए उहीले यो कुरा बाहिर आइसकेको हुन्थ्यो तर म अन्तिमसम्म एक्लै लड्न तयार छु । किनभने म सत्यका लागि लडिरहेको छु ।


हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले पनि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको छ कि देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । सरकारको जहाज डुेब्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । डुब्ने जहाजमा हामी बस्दैनौ कुनैबेला झर्न सक्छौ ।

सरकारको रवैया यस्तै रहि रह्यो भने हामी त्यो जहाजमा बस्दैनौ । हाम्रो काम हो खबरदारी गर्ने । हामी गठबन्धनमा छौं । गठबन्धनको काम हो कहाँ गडबड भइरहेको छ त्यसमा सचेत गराउने । भ्रष्टाचार भइरहेको छ, त्यसलाई रोक्नुस्, त्यसलाई कारवाही गर्नुस् भनिरहेका छौं तर सरकारले सुनेनन् भने हामी डुब्ती नैयामा बस्नसक्दैनौ ।


प्रतिवेदनमा जुन प्रकारको खेल भएको छ त्यसले म दुखि छु । जनताको नजरमा हामीलाई गिराउने काम भएको छ । संसदलाई ढाँट्ने काम भएको छ । वाइडबडीमा खुल्लेयाम ठूलो भ्रष्टाचार भएको छ । यस्तो भ्रष्टाचार नेपालमा कहिले भएको थिएन । यसलाई खोतल्दै जाने हो भने धेरैजना पर्छ यसमा । भ्रष्टाचारका महानायक कंसकार मात्र होइन, खलनायक पनि धेरै छन् ।

त्यसलाई यसलाई खोज्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई म भन्न चाहन्छु कि भ्रष्टाचारलाई उन्मुक्ति दिनुभयो भने देशमा अधिनायकवाद आउँछ । बहुमतको दम्भले भ्रष्टाचारीलाई जोगाउनु हुँदैन । बहुमतको निर्णयले कहि पनि भ्रष्टाचारी जोगिएको छैन । भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने काम अख्तियारको हो । अख्तियारले के गर्छ के गर्दैन त्यो त पछि थाह हुन्थ्यो तर समितिले नै निर्णय उल्टायो । यो नहुने कुरा हो । किन उल्टायो निर्णय मेरो प्रश्न त्यहाँ छ ।

PRADIP YADAV

Member of parliament